भुसावळ नगर परिषद कार्यालयाकडून प्रशासन तर्फे तुकतेच अतिक्रमण काढण्याची मोहीम राबविण्यात आली होती. त्यासाठी भुसावळ नगर परिषद प्रशासनाने खुप मेहनतीने खर्च करून शहरातील मुख्य अतिक्रमण काढलेले आहे. परंतु वास्तविकता अशी आहे कि, भुसावळ नगर परिषदेस जे घरपटटी टैक्स पावती, बांधकाम परवानगी नुसार वसुली (कर) मिळते ते योग्य प्रकारे मोजमाप करून वसुल करण्यात येते किंवा नाही ? या कडे आपल्या प्रशासनाने योग्य प्रकारे लक्ष केंद्रित केले आहे किंवा नाही ? याकडे मा. मुख्याधिकारी साहेब भुसावळ नगर परिषद यांनी स्वत: काटेकोर पणे लक्ष देणे जरुरीचे आहे. मुख्याधिकारी यांनी स्वत: सिंधी कॉलनी, नानक नगर नवजिवन सोसायटी, ह्या परिसरातील रहिवाशी घरांची पाहणी करून सदर परिसरामधील सर्व लागु असलेले म्युः घ. नं. यांची बांधकाम परवानगी आहे किंवा नाही याची सखोल चौकशी करण्यात यावी व बांधकाम परवानगी नसल्यास आपण केलेल्या कार्यवाहिची माहिती निवेदन कर्त्यास अवगत करावी.असे निवेदन माहिती अधिकारी मिलींद सोनवणे यांच्यामार्फत न.पा.मुख्याधिकारी यांना देण्यात आले.
सदरच्या भागाची पाहणी करून अतिक्रमण काढण्याची बांधकाम विभागास आदेश द्यावे व पुढील कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण करून घ्यावीः व त्याची एक प्रत निवेदन कर्त्यास द्यावी.
सदरच्या भागातील रहिवास प्रयोजन करीताचे बांधीव क्षेत्रफळ व नियम नं ७४ असेसमेन्ट उताप्यावरील क्षेत्रफळ याची स्वतः शहानीशा करून ते सत्य आहे व सर्वांचे बांधकाम घरपट्टी टॅक्स पावती व असेसमेन्ट नुसार सत्य आहे असे लेखी-प्रमाणीत करुन पत्र निवेदन कर्त्यास दयावे .पहिला मजला, दुसरा मजला व तिसरा मजला याची योग्य प्रकारे कर आकारणी करून शासनास योग्य वसुली करून दयावी, तसेच सदर परिसरातील व्यापार साठी उभारलेले दुकाने यांची कर वसुली शासन नियमानुसार करावी, आणि संबंधीत परिसरातील सर्व “शॉप एक्ट परवाना” यांची फेरतपासणी करून पुढील योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करावी.
सदर निवेदनाचा आपल्या स्तरावरून गांभीर्याने विचार करून सदर विषयांवर योग्य प्रकारे कायदेशीर कार्यवाही करून संघटनेस निवेदन कर्त्यास अवगत करावे,अशा मागणीचे लेखी निवेदन दिले.श्री. मिलींद सोनवणे हे स्वराज्य पोलीस मित्र, माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण संघटने अंतर्गत माहिती अधिकार संघटनेचे भुसावळ तालुका अध्यक्ष आहेत, सदर निवेदनास संघटनेचे संस्थापक तथा राष्ट्रीय मुख्य महासचिव श्री. कमलेश शेवाळे यांचे अनमोल सहकार्य मिळाले. सदर मागणीवर स्थानिक प्रशासन काय कार्यवाही करते या कडे सामान्य नागरिकाचे लक्ष वेधले आहे.
