एकता पॅनलचे ॲड.वीरेंद्र महाजन यांसह एकूण 7 जागांवर पॅनलच्या सभासदांचा विजय, कार्यकारणी जाहीर..

पोलीस वार्ता, यवतमाळ : वणी वकील संघाची वर्ष 2025-26 या व पुढील तीन वर्षाच्या पदाधिकारी व सभासदांच्या पदासाठीची निवडणूक वणीतील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात शनिवारी 25 जानेवारी रोजी पार पडली. या निवडणुकीत एकता पॅनल व विकास पॅनलचे उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे होते. निवडणुकीचा निकाल शनिवारी 25 जानेवारी 2025 रोजी सायंकाळी 7 वाजता निवडणूक अधिकारी ॲड.शाम गायकवाड यांनी घोषित केला. या निवडणुकीत एकता पॅनलचे ॲड.वीरेंद्र महाजन व ॲड.अमोल टोंगे यांना विजयी घोषित करण्यात आले आहे. ॲड.महाजन यांची अध्यक्ष पदी तर सचिव पदी ॲड.टोंगे यांची निवड वणी वकील संघाच्या वतीने झाली आहे.
बार असोसिएशनची निवडणूक दर तीन वर्षांनी घेतल्या जातात. या निवडणुकीमध्ये विविध वकील आपले अर्ज दाखल करून नशीब आजमावत असतात. वकिलांची निवडणूक असल्याने बुद्धिजीवी लोकांची निवडणूक म्हणून त्याकडे एक गांभीर्याने पाहण्याचा दृष्टिकोन आहेत. कोण बाजी मारणार याकडे जनतेचे सतत लक्ष लागलेले होते. दोन्ही पॅनल प्रचंड ताकतीने आपले उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे करून प्रचाराला लागले होते. याशिवाय काही अपक्ष उमेदवार सुद्धा निवडणुकीच्या रिंगणात उभे होते, ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची होत असते.
वणी वकील बार असोसिएशनच्या निवडणुकीत एकता पॅनलने प्रचंड विजय संपादित करत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, या पदासह कार्यकारी सदस्य म्हणून 3 अश्या एकूण 7 जागांवर एकता पॅनलच्या उमेदवारांचा प्रचंड बहुमताने विजयी झाला.
यात उपाध्यक्ष ॲड.यशवंत बर्डे, सहसचिव ॲड.रामेश्वर लोणारे, कार्यकारणी सदस्य म्हणून ॲड.दिलीप परचाके, ॲड.आकाश निखाडे, ॲड.चंदू भगत या एकता पॅनलच्या उमेदवारांना यश मिळाले.
विरोधी पॅनलचे ॲड.निलेश चौधरी यांच्या पॅनलचा पराभव झाला असून त्यांना केवळ चार जागेंवर विजय मिळविण्यात यश आले आहे. विजयी एकता पॅनलच्या उमेदवारांनी विजयाचे श्रेय, ॲड.डीएन लोडे. ॲड.व्हि.डी काकडे. ॲड.व्ही एम कवाडे, ॲड.झेड शरीफ, ॲड.तेलतुंबडे ॲड.बांदुरकर, ॲड.घनश्याम निखाडे यासह सर्व ज्येष्ठ व कनिष्ठ वकिलांना दिले आहे.
निवडून आलेल्या सभासदांकडून वकील संघाच्या मागण्या पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. त्या पुढील प्रमाणे..
-
वणी दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात वकीलांसाठी बसण्यासाठी जागा,
-
महिला वकिलांसाठी विशेष बार रूम,
-
नवीन दिवाणी न्यायधीश वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाची इमारत उभी करणे,
-
परीक्षा देणाऱ्या वकीलांसाठी प्रशिक्षण शिबिर घेणे,
-
ई-विधी ग्रंथालय उभारणे, तिन्ही भाषेतील वृत्तपत्रे सुरू करणे,
-
अत्याधुनिक कॅन्टीन, वकिलांचा वाहनांसाठी पार्किंग,
-
महसूल कार्यालयात वकिलांना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर सुरू करणे,



























