Homeउद्योगअवैध शॉपिंग मॉल की शिकायत के बाद भी, नगर एवं ग्राम निवेश...

अवैध शॉपिंग मॉल की शिकायत के बाद भी, नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तावित बस स्टँड की भूमि पर बन रहा अवैध मॉल।

इस भूमि पर नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा 1995 से लेकर 2031 तक बस स्टैंड का निर्माण प्रस्तावित है।

पुलिस समाचार, बुरहानपुर । जिले की एमागिर्द पंचायत अंतर्गत आने वाले हमीदपुरा क्षेत्र में सिंधी बस्ती चौराहा के पास पांडारोल नाले से सटकर पूर्ण रूप से अवैध तरीके से बिना अनुमति के शॉपिंग मॉल का बहु मंजिला निर्माण कार्य किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि पर नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा 1995 से लेकर 2031 तक बस स्टैंड का निर्माण प्रस्तावित है। जो कि लोक निर्माण विभाग के नाम पर दर्ज है। बावजूद नियमों को ताक में रखकर निर्माण कार्य किया गया। बता दे कि उक्त अवैध निर्माण की शिकायत सैयद हिफाजत अली द्वारा जनसुनवाई में जिला कलेक्टर भव्या मित्तल से की गई थी। इसके पश्चात बुरहानपुर एसडीएम को कलेक्टर द्वारा जांच सौंपी गई थी। एक सप्ताह से अधिक दिवस बित जाने के बाद भी आज दिन तक उक्त अवैध निर्मित मॉल पर कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। ना ही अवैध निर्माणकर्ता द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रशासन को सौंपे गए हैं।
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि, यहां पर एक दिवस पूर्व 3 टन सरिया ट्रक से उतारा गया है, और निर्माणकर्ता यह दावा भी कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो मेरे मॉल का निर्माण कार्य पूर्ण होकर रहेगा‌‌।
  • प्रशासन का भेद भावपूर्ण रवैया।
जिले में कहीं भी किसी गरीब द्वारा अवैध अतिक्रमण या अवैध निर्माणकर्ता पाया जाता है या किसी की शिकायत प्रशासन को प्राप्त होती है, तो तुरंत जेसीबी लेकर उक्त अवैध निर्माण को तोड़ने हेतु प्रशासन का अमला पहुंच जाता है, लेकिन प्रशासन के नाक के नीचे करोड़ों रुपए की लागत से अवैध निर्माण हो रहा है, ओर शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व की क्षति पहुंचाई जा रही है, फिर भी प्रशासन कार्रवाई करने में भेदभाव कर रहा है। ऐसा क्यों यह समझ से परे है। अभी तक तो उक्त निर्माण पर जेसीबी चल जाना चाहिए थी, परंतु प्रशासन क्या किसी राजनीतिक दबाव, या किसी उद्योगपति से सांठगांठ कर उक्त निर्माण को तोड़ने में बचते नजर आ रहा है।
  • प्रशासन ने उक्त अवैध निर्माण नहीं तोड़ा तो लेंगे न्यायालय की शरण।
आवेदनकर्ता सैयद हिफाजत अली ने बताया कि यदि करोड़ों रुपए लागत से बनने वाले इस अवैध मॉल निर्माण को तोड़ा नहीं गया, तो वह जनहित में न्यायालय की शरण में जाएंगे। क्योंकि एक तो वहां बरसाती पांडारोल नाले के किनारे बन रहा है जहां पर हमेशा बरसात में अचानक पानी आ जाता है और आसपास बसे हुए घरों को प्रशासन द्वारा खाली करना पड़ता है। यदि उक्त जगह पर यह मॉल बन गया तो भविष्य में यहां पर बड़ी जनहानि होने की संभावना है। उक्त बात को ध्यान में रखते हुए निर्माण तोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है।

✍️पुलिस समाचार: रमाकांत मोरे, मध्यप्रदेश हेड
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