भुसावळ – शहराच्या रखडलेल्या अमृत पाणीपुरवठा योजनेचा प्रश्न विधान परिषदेत आमदार एकनाथराव खडसे यांनी अत्यंत आक्रमकपणे मांडला.योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचे काम दीर्घकाळ अपूर्ण राहिल्याने शहरात उद्भवलेल्या पाणीटंचाईवरून त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. वारंवार मुदतवाढ देऊनही काम पूर्ण न झाल्याने प्रकल्पाचा खर्च तब्बल १५ कोटी रुपयांनी वाढला असून, याला जबाबदार कोण? असा रोखठोक सवाल खडसे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करताना एकनाथराव खडसे यांनी भुसावळ शहराची विदारक स्थिती मांडली. ते म्हणाले की “अमृत पाणीपुरवठा योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील ११ जलकुंभ आणि जलवाहिनीचे काम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते, परंतु आजही हे काम अर्धवट आहे. या दिरंगाईमुळे प्रकल्पाचा खर्च १५ कोटींनी वाढला असून, हा जनतेच्या पैशांचा अपव्यय आहे.”
शहरात जुन्या आणि जीर्ण जलवाहिन्यांमुळे १०० पेक्षा जास्त ठिकाणी मोठी गळती होत आहे. दररोज हजारो लिटर पाणी वाया जात असून, भुसावळकरांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. नागरिकांना चक्क १० ते १२ दिवसाआड पाणी मिळत असल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
भुसावळ हे रेल्वे जंक्शन असून येथे ऑर्डनन्स फॅक्टरी आणि दीपनगर औष्णिक वीज केंद्रासारख्या महत्त्वाच्या संस्था आहेत. अशा शहरात पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांची ससेहोलपट होणे दुर्दैवी असल्याचे खडसे यांनी नमूद केले.
सदर प्रश्नाला उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी उत्तर देताना सांगितले केंद्र पुरस्कृत अमृत १ अभियानंतर्गत भुसावळ शहराच्या रुपये ९०.८४ कोटी पाणीपुरवठा प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी दिनांक २२ मे, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रदान करण्यात आली होती.
योजनेच्या या टप्प्यात समाविष्ट कामामधील एकूण ११ जलकुंभापैकी ८ जलकुंभाचे RCC व पाईप असेब्लीचे काम पूर्ण झाले आहे, तसेच, १९८.३८५ कि.मी. वितरण व्यवस्थेपैकी १९३.०२७ कि.मी. वितरण व्यवस्था टाकण्यात आलेली आहे.
तथापि, योजनेतील सर्व उपांगांची कामे पूर्ण न झाल्याने व योजना दीर्घकाळ अपूर्ण राहिल्याने शासन स्तरावरून आढावा घेऊन योजना पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक पूर्तता व विलंबाबाबत जबाबदारी निश्चिती / कार्यवाहीच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुषंगाने नगरपरिषदेमार्फत संबंधित कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे व प्रकल्पाचे काम आहे त्या स्थितीत बंद करण्यात आले आहे.
भुसावळ शहराची सध्याची वितरण व्यवस्था पीव्हीसी प्रकारच्या पाईप्सची आहे व ती काही प्रमाणात जीर्ण झाल्यामुळे शहरात जलवाहिनीची गळती होत असते. तथापि, नगरपरिषदमार्फत प्राथम्याने दुरुस्तीचे कामे करून पाण्याचा अपव्यय कमीत कमी राखण्यात येतो. तसेच, तांत्रिकदृष्ट्या यंत्रणेमध्ये बिघाड झाल्यास अथवा विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यास पाणीपुरवठा विस्कळीत होतो ही वस्तुस्थिती आहे. तथापि, नागरिकांची पाण्याची गरज भागविण्याकरीता नगरपरिषद मालकीच्या विहिरीमधून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. तसेच, नागरिकांच्या खाजगी विंधन विहिरी सुद्धा उपलब्ध आहेत.
भुसावळ ही रेल्वे जंक्शन असून रेल्वेची स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना आहे. तसेच, ऑर्डनन्स फॅक्टरी (वरणगांव व भुसावळ), दीपनगर औष्णिक वीज केंद्र या संस्था भुसावळ नगरपरिषदेच्या हद्दीत नसल्यामुळे त्यांना नगरपरिषदमार्फत पाणीपुरवठा करण्यात येत नाही.
भुसावळ नगरपरिषद क्षेत्रातील विद्यमान जलशुद्धीकरण केंद्राची क्षमता तत्कालीन लोकसंख्या विचारात घेऊन अस्तित्वात असून सदरची यंत्रणा आजच्या लोकसंख्येच्या तुलनेने कमी असल्यामुळे शहरास नियमित पाणीपुरवठा करण्यास अडचणी आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.
अमृत अभियानांतर्गत मंजूर पाणीपुरवठा प्रकल्पाचे काम आहे त्या स्थितीत बंद करण्यात आलेले असून राहिलेल्या कामांचे सुधारित खर्च अंदाजाबाबत नगरपरिषद मार्फत कार्यवाही सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी सांगितले
यावर केवळ कंत्राटदारावर कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही, अशी भूमिका खडसे यांनी घेतली. यावेळी योजना पूर्णत्वास नेण्याची मागणी करताना खडसे म्हणाले.
रखडलेल्या ३० टक्के कामासाठी आणि नवीन जलकुंभांसाठी तातडीने फेरनिविदा काढून काम युद्धपातळीवर पूर्ण करावे
शहरातील जुन्या पीव्हीसी पाईप्सच्या वाहिन्या बदलून गळती थांबवावी, जेणेकरून पाण्याची नासाडी थांबेल.
वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता सध्याचे जलशुद्धीकरण केंद्र अपुरे पडत असून त्याची क्षमता वाढवण्याची कार्यवाही शासनाने करावी. अशा विविध मागण्या एकनाथराव खडसेंनी केल्या.
एकनाथराव खडसे यांनी हा प्रश्न लावून धरल्यामुळे भुसावळच्या पाणी योजनेला आता पुन्हा गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शासनाने या कामावर लक्ष देऊन ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, खडसे यांनी या कामाचा पाठपुरावा सुरूच ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
