दारू घोटाळ्यात केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल होणार, गृह मंत्रालयाची ईडीला परवानगी

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यावर दारू घोटाळा प्रकरणी खटला चालवण्यास गृह मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीला ही परवानगी मिळाली आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला होता की लोकसेवकावर खटला चालवायचा असेल तर प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागेल. ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना मद्य घोटाळ्यातील मास्टरमाइंड आणि किंगपिन असे वर्णन केले होते.

ईडीने आरोपपत्र सादर केले

ईडीने अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात आरोपपत्रही सादर केले आहे. आरोपपत्राविरोधात अरविंद केजरीवाल दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले होते आणि त्यांनी आरोपपत्राची दखल घेऊन स्थगिती द्यावी, असे म्हटले होते. ईडीने 21 मार्च रोजी दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली होती आणि मे महिन्यात त्यांच्या, पक्ष आणि इतरांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते.

केजरीवाल यांना मास्टरमाईंड म्हटले

मद्य घोटाळा प्रकरणात ईडीने आपल्या आरोपपत्रात अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना या घोटाळ्याचे सूत्रधार म्हणून नाव दिले आहे. तपास एजन्सीचे म्हणणे आहे की केजरीवाल आणि सिसोदिया यांनी दक्षिण लॉबीला मदत करण्यासाठी उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 मध्ये बदल केले, ज्यामध्ये 100 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप आहे. सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, दिलेल्या 100 कोटी रुपयांच्या लाचेपैकी आम आदमी पक्षाने गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात 45 कोटी रुपये वापरले होते.

निवडणुकीपूर्वी ‘आप’ला मोठा धक्का

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आम आदमी पक्षाला हा मोठा धक्का आहे. राजधानीत ५ फेब्रुवारीला निवडणुका आहेत. त्यासाठी सर्वच पक्षांची तयारी जोरात सुरू आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी आम आदमी पक्षानेही आपल्या सर्व उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. अशा स्थितीत केजरीवाल आणि आप यांच्या अडचणी वाढू शकतात. या प्रकरणी ‘आप’कडून दारू धोरण प्रकरणात अद्याप काहीही निष्पन्न झाले नसल्याचे सांगत आहे.