यवतमाळ : राज्यातील सर्व गरीब, सामान्य व गरजू मुला-मुलींना पहिली ते पदवीपर्यंतचे संपूर्ण शिक्षण शासनाने पूर्णतः मोफत द्यावे, अशी ठोस मागणी मानव अधिकार संरक्षण समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी व शिक्षण अधिकाऱ्यांमार्फत राज्य शासनाला सादर करण्यात आले.
निवेदनात शिक्षण क्षेत्रातील वाढते खाजगीकर, अवाजवी फी, कॅपिटेशन फी आणि शिक्षण माफियांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे गरीब व सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याची तीव्र खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. शिक्षण हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क असून तो संविधानिक जबाबदारी म्हणून शासनाने पार पाडावा, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे.
सचिव सरला दिलीप इंगळे, विदर्भ अध्यक्ष देवराव राठोड, जिल्हाध्यक्ष दीपा यवतकर, सहकायदेशीर सल्लागार रीना राठोड, मधुकर मडावी, प्रा. दत्तात्रय कसंबे, छगन जाधव, संतोष दुधे आदी पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने हे निवेदन देण्यात आले.
मोफत शिक्षणाची अंमलबजावणी झाल्यास सामाजिक विषमता कमी होईल, बेरोजगारी व गुन्हेगारीत घट होईल तसेच संविधानाचा खरा उद्देश साकार होईल, असा विश्वास समितीने व्यक्त केला आहे. शासनाने या मागणीवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
