भुसावळ – औषध व्यापार व सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित गंभीर प्रश्नांवर केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, या मागणीसाठी अखिल भारतीय केमिस्ट अॅण्ड ड्रगिस्ट संघटनेच्या (AIOCD) आवाहनावरून बुधवारी (ता.२०) देशव्यापी एक दिवसीय बंद पाळण्यात आला. या बंदला महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट अॅण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनसह (MSCDA) जिल्ह्यातील औषध विक्रेत्यांनीही पाठिंबा दिला.
देशभरातील सुमारे १२.४० लाख औषध विक्रेत्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी ई-फार्मसीच्या बेकायदेशीर व अनियंत्रित संचालनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून राबविण्यात येणाऱ्या शोषणात्मक किंमत धोरणांमुळे लहान औषध विक्रेत्यांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
संघटनेने केंद्र सरकारकडे दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ ची GS.R. 817(E) तसेच २६ मार्च २०२० ची GS.R. 220(E) अधिसूचना मागे घेण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात संबंधित मंत्री, शासकीय विभाग व अधिकाऱ्यांना वारंवार निवेदने देऊनही प्रश्न प्रलंबित असल्याचे संघटनेने नमूद केले.
ई-फार्मसीमुळे रुग्ण सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होत असल्याचा दावा संघटनेकडून करण्यात आला. प्रिस्क्रिप्शनची योग्य तपासणी न करता औषध विक्री, बनावट प्रिस्क्रिप्शनचा वापर, अँटीबायोटिक्स व व्यसनकारक औषधांची सहज उपलब्धता, फार्मासिस्ट व रुग्ण यांच्यातील थेट संवादाचा अभाव, बनावट व अयोग्य साठवणुकीतील औषधांची विक्री अशा प्रकारांमुळे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रिस्क्रिप्शनच्या माध्यमातून औषध विक्री होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. औषधे ही सामान्य वस्तू नसून त्यांच्या विक्रीसाठी कठोर नियंत्रण आणि व्यावसायिक देखरेख आवश्यक असल्याचे संघटनेने अधोरेखित केले.
