शिक्षा, किसान और महिला कल्याण पर विशेष जोर
भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, जनकल्याण और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए कुल ₹5,960 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं कल्याणी विवाह सहायता योजना को वर्ष 2026 से अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया। इस योजना के संचालन के लिए ₹1,740 करोड़ 57 लाख की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में 225 शासकीय माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूल तथा 300 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी विद्यालयों में उन्नयन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।
किसानों के हित में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर मिलने वाले अल्पावधि फसल ऋण की योजना में नई शर्तों को मंजूरी दी गई है। वहीं, शाजापुर जिले के शुजालपुर में नए शासकीय विधि महाविद्यालय की स्थापना को भी स्वीकृति मिली है।
बैठक में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के परिवहन एवं कमीशन व्यय के लिए ₹3,580 करोड़ 7 लाख की मंजूरी दी गई। इसके अलावा पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण कार्यों के लिए राज्यांश उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण तथा गरीब हितैषी योजनाओं को गति देने वाले विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी देकर प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
