बोदवड जमीन खरेदी व अॅट्रॉसिटी प्रकरण; भुसावळ सत्र न्यायालयाचा दिलासा
भुसावळ, ता. २८ : बोदवड येथील जमीन खरेदी आणि अॅट्रॉसिटी प्रकरणातील संशयित आरोपी आमदार एकनाथराव खडसे व त्यांची कन्या शारदा खडसे यांना भुसावळ जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू झाली असून खडसे समर्थकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
बोदवड पोलीस ठाण्यात ३० मार्च २०२६ रोजी ८२ वर्षीय चमेलीबाई तुकाराम तायडे यांनी एकनाथराव खडसे आणि शारदा खडसे यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. फिर्यादींच्या म्हणण्यानुसार, महार इनाम वतन जमीन ‘तापी पूर्ण साखर कारखाना’ उभारण्यासाठी कारखान्याच्या नावे खरेदी केली जात असल्याचे सांगण्यात आले होते. तसेच कुटुंबीयांना रोजगाराचे आमिष दाखवण्यात आल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला होता.
मात्र प्रत्यक्षात संबंधित जमीन कारखान्याच्या नावे न करता शारदा खडसे यांच्या नावावर खरेदी करण्यात आली. तसेच जमिनीचा योग्य मोबदला देण्यात आला नसल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. याशिवाय दुय्यम निबंधक कार्यालयात शारदा खडसे उपस्थित नसतानाही खरेदीखतात खाडाखोड करून बनावट दस्तऐवज तयार करण्यात आल्याचाही ठपका ठेवण्यात आला होता.
या तक्रारीवरून बोदवड पोलिसांनी अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम ३(१)(एफ), ३(१)(जी) तसेच भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमान्वये फसवणूक, विश्वासघात आणि बनावट दस्तऐवज तयार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर एकनाथराव खडसे आणि शारदा खडसे यांनी अटक टाळण्यासाठी भुसावळ येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. सत्र न्यायाधीश एस. टी. सूर यांच्या न्यायालयात गुरुवारी या अर्जावर अंतिम सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने दोघांनाही प्रत्येकी २५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
या प्रकरणात खडसे यांच्या बाजूने अॅड. अकिल इस्माईल, अॅड. हरुल देवरे, अॅड. अतुल सूर्यवंशी आणि अॅड. गजानन पाटील यांनी काम पाहिले. तर सरकार पक्षातर्फे अॅड. सोनवणे यांनी बाजू मांडली. फिर्यादींच्या वतीने अॅड. सुशील अत्रे, अॅड. पंकज अत्रे आणि अॅड. अविनाश पाटील यांनी जामिनाला विरोध केला होता.
