१५ मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतीला ‘हायराईज परवानगी’शिवायच दिली डी.पी. (वीज जोडणी) मौजे भुसावळ येथील स.नं. ११५/१अ, प्लॉट क्र. ०९ वरील १६.४० मीटर उंच इमारतीचा प्रकार; माहिती अधिकारामधून फुटले बिंग, दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईची मागणी!
भुसावळ शहरात प्रशासकीय यंत्रणेचा व महावितरणचा किती भोंगळ कारभार सुरू आहे, याचे एक अत्यंत संतापजनक प्रकरण उजेडात आले आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, महावितरणच्या नियमांनुसार जर एखाद्या इमारतीची उंची जमिनीपासून १५ मीटर पेक्षा जास्त असेल, तर त्या इमारतीला वीज जोडणी (DP) देण्यापूर्वी अग्निशमन व नगर रचना विभागाचे ‘High Rise Height Permission / Certificate’ (उंची परवानगी) तपासणे सक्तीचे आणि अनिवार्य आहे. परंतु, भुसावळमधील मौजे भुसावळ येथील सर्व्हे नंबर ११५/१अ, प्लॉट नंबर ०९ वरील माऊली प्लाझा या इमारतीची प्रत्यक्ष मोजमाप केलेली उंची तब्बल १६.४० मीटर असतानाही, महावितरणच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतीही पडताळणी न करता या धोकादायक व नियमबाह्य इमारतीला सर्रास वीज जोडणी (DP) कशी दिली? असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागाच्या मोजमाप अहवालामध्ये सदर इमारतीची उंची १६.४० मीटर असल्याचे स्पष्टपणे नमूद असूनही, महावितरणच्या यंत्रणेने डोळे झाकून वीज जोडणी कशी दिली, याबाबत तीव्र शंका व्यक्त होत आहे. यात महावितरणच्या संबंधित अधिकाऱ्यांचे व दोषी ठेकेदारांचे आर्थिक साटेलोटे असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून होत असून, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
मुख्य मागण्या व कठोर कारवाई:
या नियमबाह्य प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या संबंधित महावितरणच्या अधिकाऱ्यास तात्काळ सेवेतून बडतर्फ (Dismissal) करावे.या कामात नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या ठेकेदाराला त्वरित काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्यात यावे.
सदर इमारतीचे बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरविरुद्ध कठोर कायदेशीर व दंडात्मक (Penal) कारवाई करावी.
या इमारतीमधील सर्व रहिवासी व दुकानदारांची वीज जोडणी तात्काळ तपासून या सर्व त्रुटींचे व अनियमिततेचे तातडीने निवारण (Rectification) करून घ्यावे, ही सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित बिल्डरचीच राहावी.
जर या गंभीर प्रकरणाची प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन सखोल चौकशी केली नाही आणि दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली नाही, तर तीव्र संतापलेल्या नागरिकांमार्फत लोकशाही मार्गाने व गांधीगिरीच्या शांततापूर्ण पद्धतीने महावितरण कार्यालयासमोर आमरण उपोषण पुकारण्यात येईल, असा सज्जड दम या प्रकरणात देण्यात आला आहे. या भोंगळ कारभाराला पायबंद घालून सर्वसामान्य नागरिकास न्याय मिळवून देण्याची हीच खरी वेळ आहे!
