भुसावळ –( निलेश के फिरके) शहरातील प्रोप्रेसर कॉलनी भागातील नगर पालिकेची आरक्षित जागेवर संस्था चेअरमन वासुदेव आंनदा इंगळे यांनी संतोषी माता मंगल कार्यालयाचे बेकायदेशीर दोन हॉलचे केलेले बांधकामांच्या विरोधात जप्ती ची प्रक्रिया करून ताब्यात घेणे संदर्भात तक्रारदार रवींद्र नारायण भोळे यांनी जिल्ह्याधिकारी कार्यालय जळगांव समोर गुरुवार २२ ऑगेस्ट २०२४ रोजी आमरण उपोषण केले यादरम्यान रवींद्र भोळे यांनी उपजिल्ह्याधिकारी किंवा कार्यकारी अभियंता किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे नोडल अधिकारी यांची नेमणुकीची मागणी जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडे केली होती यानुसार जिल्ह्याधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या आदेशान्वये उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील यांची ता.३१ डिसेंबर २०२४ रोजी नोडल अधिकारी पदी नेमणूक केलेली आहे.
याबाबत भुसावळ नगरपरिषदेने विशेष सभा ठराव क्रमांक १३ ता.२४ जानेवारी २००० अन्वये संतोषी माता मर्चंट को.ऑप क्रेडिट सोसा.लि.भुसावळ यांना नगर रचना मधील आरक्षण १ मधील आरक्षण क्र. “के” ( विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ८८) मुळ भूखंड क्र.५५/१ व ५५/२ चे जागेतील ८२ मीटर × ३७ मीटर ची जागा ९ वर्ष मुदतीच्या कराराने इन्डोअर गेम हॉल बांधण्यासाठी व खेळण्यासाठी तसेच सार्वजनिक वापरासाठी देण्यात आलेली होती. त्यानंतर ता.१७ जानेवारी २००१ रोजी सर्व साधारण सभा क्रमांक १२ मध्ये ९ वर्ष कराराने घेतलेली जागा ही ३० वर्ष कराराने मिळणे बाबत विनंती केली.
सदर जागा ही महाराष्ट्र नगरपरिषद,नगरपंचायत व औद्योगिक नगर अधिनियम १९६५ कलम ९२ अन्वये नगरपरिषदेस कमीत कमी ३ वर्ष करीता ते जास्तीत – जास्त ९ वर्ष पावतो कराराने जागा देता येते मात्र ३० वर्षा करीता देण्याचा नगरपरिषदेस अधिकार नाही तो फक्त महाराष्ट्र शासनास आहे व शासनाची मंजुरी मिळाले शिवाय ३० वर्ष करार हा अवैध व बेकायदेशीर ठरतो व त्या मंजुरीसाठी कलम ९२(१) अन्वये शासनाची मंजुरी घ्यावी असे ठरावात नमूद आहे.सदर ठरावा प्रमाणे अटी व शर्तीस अधीन राहून करारनामा करून दिला मात्र संस्थेने करनाम्याच्या अटी व शर्तीचे पालन केले नाही. संस्थेस ३० वर्ष कराराराठी शासनाची अनुमती अजपावतो प्राप्त झालेली नाही.सदर जागेवर नगरपरिषदेने पारित केलेल्या ठरावान्वये इन्डोअर गेम हॉल बांधण्यासाठी व खेळण्यासाठी मैदान नसून मंगल कार्यालय उभारले आहे. तसेच सदर जागेच्या झालेल्या बांधकामास कुठलेही कायदेशीर परवानगी नगरपरिषद मार्फत देण्यात आलेली नाही. याबाबत अर्जदार रवींद्र नारायण भोळे यांनी मुंबई अँक्ट (क्र.२) १९५६ चे अधिनियमानुसार महाराष्ट्र शासन परिसर निष्कासन नुसार ताब्यात घेण्याची विनंती केलेली आहे.
सदरील जागेचा करार २००९ मध्ये संपलेला आहे.संस्थेने इन्डोअर गेम हॉल खेळण्यासाठी बांधलेला आहे मात्र ठेवीदारांच्या पैशातून बेकायदेशीर पणे बांधकाम करून शासनाची कुठलीही परवानगी घेतलेली नाही.ठेवीदारांची फसवणुक अद्यापावतो संस्था करीत असून एकही रुपया संस्थेमध्ये जमा केलेला नाही. सदरील बांधकामांची तसेच पैशांचा अपहारांची चौकशीची मागणी अर्जदार रवींद्र नारायण भोळे यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
सदरील प्रकरणी उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील यांची भेट असता लवकरच ” डेटा बेस” तयार करण्यात येणार आहे. संतोषी माता हॉल एवढेच नव्हे तर सर्व प्रशासकीय व नगर परिषद हद्दीतील सर्व ओपन स्पेस जागेची पाहणी केली जाणार आहे.यामध्ये भाडेपट्टा,करार,मुदत वाढ तसेच ज्या प्रोव्हीजनासाठी दिलेली आहे त्यासाठी वापर होत आहे की नाही या सर्व गोष्टींची सखोल चौकशी प्रशासन डेटा बेस च्या माध्यमातून करणार असल्याची माहिती उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील यांनी “पोलीस वार्ता ” ला दिली.
