माध्यमांनी महिलांविषयी वृत्तांकन करताना संवेदनशीलता व कायदेशीर अचूकता राखावी!

महिलांच्या सन्मानाला धक्का पोहोचवणाऱ्या ‘इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूमन’ कायद्याचे वारंवार उल्लंघन..

पोलीस वार्ता, मुंबई : वृत्त माध्यमांनी महिलांविषयीचे वृत्तांकन करताना संवेदनशीलता व कायदेशीर अचूकता राखावी, केवळ माहिती देण्यापुरते मर्यादित न राहता समाजमत घडवण्याची जबाबदारी पार पाडावी. असे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी म्हटले आहे. मुंबई येथील राष्ट्रीय महिला आयोग आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित ‘महिला, माध्यमे आणि तंत्रज्ञान’ या एकदिवसीय कार्यशाळेच्या समारोप कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.

महिलांच्या संरक्षणासाठी देशात प्रभावी कायदे अस्तित्वात असल्याचे सांगताना ‘घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा’ हा महिलांसाठी संरक्षणात्मक असल्याचे सांगितले. तसेच भारतीय राज्यघटनेने दिलेले अधिकार, नव्याने लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहितेमधील तरतुदी, तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा, ‘पॉश’ आणि ‘पॉक्सो’ कायद्यांचे महत्त्व त्यांनी सांगितले. महिलांच्या सन्मानाला धक्का पोहोचवणाऱ्या ‘इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूमन’ कायद्याचे वारंवार उल्लंघन होत असल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त करून या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि समाजात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी माध्यमांनी ठाम भूमिका घ्यावी, माध्यमांची ताकद मोठी असून सकारात्मक बातम्यांद्वारे समाजात चांगला बदल घडवता येतो, असे सांगत त्यांनी ‘पॉझिटिव्ह स्टोरीज’ला अधिक वाव देण्याचे महत्त्वही सांगितले. महिलांसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध हेल्पलाईन्स (181, 112, 14490) तसेच ‘वन स्टॉप सेंटर’सारख्या सुविधा प्रभावीपणे कार्यरत असून त्यांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘ट्रिपल तलाक’ विरोधी कायदा आणि ‘मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट’सारखे कायदे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचे ठरत असल्याचे सांगितले. नव्याने लागू करण्यात आलेल्या चार श्रमसंहितांमुळे कामगार महिलांना अधिक संरक्षण मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पत्रकारांनी वृत्तांकन करताना पीडितेची ओळख गोपनीय ठेवणे, तथ्यांची पडताळणी करणे, मीडिया ट्रायल टाळणे आणि न्यायप्रक्रियेचा सन्मान राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांच्या प्रश्नांकडे केवळ गुन्हेगारी दृष्टिकोनातून न पाहता सामाजिक, आर्थिक आणि धोरणात्मक अंगानेही मांडणी करावी, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले. तळागाळातील आणि वंचित महिलांचा आवाज मुख्य प्रवाहात आणणे ही माध्यमांची जबाबदारी असल्याचे सांगून त्यांनी नियमित प्रशिक्षण आणि क्षमता विकास कार्यक्रमांची गरज व्यक्त केली. माध्यमे आणि विविध संस्थांमधील समन्वयातूनच व्यापक सामाजिक परिवर्तन शक्य असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.