आर एन आय कार्यालयाकडून पत्रकारांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न

अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ ; देशव्यापी लढा उभारणार

(केंद्रीय संपर्क प्रमुख रमाकांत मोरे ) रजिस्ट्रार ऑफ न्युज पेपर्स फॉर इंडिया (RNI) कार्यालयाने देशभरातील तब्बल जवळ जवळ ९९,१७३ स्थानिक नोंदणीकृत वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांना ‘निष्क्रिय “श्रेणीत टाकले असल्याचे समोर आले आहे . मागील ५ वर्षांत वार्षिक विवरणपत्र ऑनलाईन सादर न करणाऱ्या प्रकाशनांचा यात समावेश असून या निर्णयामुळे राज्य आणि देशभरातील लघु मध्यम वृत्तपत्रांना मोठा फटका बसला आहे. या कारवाईमुळे पत्रकारिता क्षेत्रात चिंता व्यक्त केली जात आहे. अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ ने या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून “हा निर्णय पत्रकारांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न असुन याबाबत केंद्रीय माहिती मंत्रालयाने तात्काळ निर्णय घ्यावा. व लोकशाहीचा चौथा स्तंभ वाचविण्याबाबत कार्यवाही करावी व पत्रकारांच्या मागण्या सोडवाव्या अन्यथा पत्रकारांना देशव्यापी लढा उभारावा लागेल असा इशारा देण्यात आला आहे.पुरावे सादर करूनही त्रुट्या दाखवून वृत्तपत्राचे नाव वगळल्या गेले आहे.तर काही वृत्तपत्र प्रमाणपत्र दुरुस्त्याचे पुरावे सादर करूनही दुरुस्ती केल्या जात नाही, RNI साईट बंद ठेवत आहे.

स्थानिक माध्यम संस्थांना धोका व परिणाम

आरएनआय च्या या मोठ्या निर्णयामुळे देशभरातील असंख्य लहान-मोठी वृत्तपत्रे, विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि स्थानिक स्तरावर कार्यरत दैनिके-साप्ताहिके,पाक्षिक, मासिक अडचणीत आली आहेत. RNI प्रमाणपत्र रद्द झाल्यास संबंधित प्रकाशनांना कायदेशीर मान्यता मिळणार नसल्याने त्यांचे प्रकाशन थांबवावे लागण्याची वेळ येऊ शकते.त्यामुळे स्थानिक बातमीदारांचे व्यासपीठच हिरावले जाण्याची भीती आहे. याचा थेट परिणाम शेकडो , संपादक, पत्रकारांच्या कुटुंबावर, उपजीविकेवर होऊ शकतो.आर एन आय नोंदणी रद्द झालेल्या वृत्तपत्रांना शासकीय जाहिराती आणि इतर शासकीय योजना-फायदे (उदा. कमी दरात टपाल पाठवणी , पत्रकार अक्रीडेशन इ.) मिळणेही मुश्किल होणार आहे.

पत्रकार संघाद्वारे मागणी

१)RNI कार्यालायदवारे वृत्तपत्र नोंदणी मधील जाचक अटी कमी करणे.
२) RNI कार्यालायदवारे वृत्तपत्र, प्रमाणपत्र दुरुस्ती प्रकरणे कालावधी ७ दिवसात निकाली काढणे.
3)केंद्रशासन व राज्यशासन द्वारे प्रत्येक राज्यात प्रिंट मीडिया व इले. मीडिया पत्रकाराकरीता स्वतंत्र महामंडळ गठित करण्यात यावे.
४)वृत्तपत्र वितरकाकरीता राज्यशासन द्वारा स्वतंत्र महामंडळ गठित करावे.
५) राज्य शासनाप्रमाणे केंद्रीय माहिती मंत्रालय कडून पत्रकारांना आय कार्ड (ओळखपत्र)देण्यात यावे.
६) राज्य शासनाप्रमाणे केंद्रीय माहिती मंत्रालय कडून पत्रकारांना आय कार्ड (ओळखपत्र)देण्यात यावे.
७) १० वर्ष नियमित सुरू असलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांना राज्य व केंद्र शासनाचे शासकीय यादीवर घेऊन शासकीय जाहिरातीचा लाभ देण्यात यावा.
८)इले. मीडिया मध्ये यू ट्यूब चा अतिरेक होत असल्याने केंद्र शासनाने याबाबत धोरण ठरवावे.
९) प्रिंट मीडिया व इले. मीडिया मध्ये सलग सेवा देणारे व शासन सेवानिवृत्ती प्रमाणे ५८ वर्ष वयोगट असलेल्याना केंद्र व राज्य शासनाने विनाअट पेन्शन सुरू करावी.
*अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ देशव्यापी लढा उभारणार*
महाराष्ट्रासह देशभरातील पत्रकारांनी RNIच्या या निर्णयाविरोधात आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे .या निर्णयामागे स्थानिक पत्रकारांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न आहे. लघु आणि स्थानिक वृत्तपत्रे बंद पडल्यास पत्रकारितेचे लोकशाहीतील चौथे स्तंभ कमकुवत होईल, अशी भीती आहे.“केंद्र सरकारने RNI चा निर्णय तातडीने पुर्नविचारात घेऊन स्थानिक वृत्तपत्रांचे अस्तित्व वाचवावे,” व पत्रकार संघाद्वारे मागण्याबाबत निर्णय घ्यावा तसेच RNI कार्यालयाने पुनःप्रकाशनासाठी अर्ज करणाऱ्या वृत्तपत्रांना संधी द्यावी, अन्यथा अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ लवकरच देशभरात या निर्णयाविरोधात देशव्यापी लढा छेडण्याच्या तयारीत असून अनेक राज्यांतील पत्रकार एकत्र येऊन निष्क्रीय यादीतील वृत्तपत्रांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. संघटनेने दिलेल्या संकेतानुसार, याप्रकरणी योग्य ते बदल करावे किंवा मुदतवाढ देण्यात यावी. महाराष्ट्र प्रदेश , मध्यप्रदेश , गुजरात, राजस्थान , छत्तीसगड आदी राज्यांतील पत्रकार संघटनेच्या सोबत आहे. RNI च्या व्यापक कारवाईने सध्या स्थानिक पत्रकारिता क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. पत्रकारांच्या मागण्याबाबत सुध्या शासन दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे पत्रकार व पत्रकार संघ आंदोलन द्वारे दबाव निर्माण करणार असून या आंदोलनाला व्यापक स्वरूप देण्याकरता अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ अंतर्गत साप्ताहिक वृत्तपत्र संपादक मालक मंच स्थापन करणार आहे. याबाबत पत्रकार संघाने या आशयाचे निवेदन भारताचे राष्ट्रपती द्रौपदी जी मुर्म, पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, केंद्रीय माहिती मंत्री श्रीमती निर्मलाजी सितारामन व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना ई-मेल द्वारे पाठविले आहे.