जनतेच्या मनात पडलेले काही साधे प्रश्न आहेत…
▪️ दोन वर्षांपूर्वी जुने मीटर बदलून नवीन मीटर बसवले होते, मग ते अचानक निकामी झाले का?
▪️ जर स्मार्ट मीटर बसवणे बंधनकारक नसेल, तर ४८ तासांची नोटीस देऊन एवढी घाई कशासाठी?
▪️ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, “सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी प्रीपेड स्मार्ट मीटर सक्तीने बसविण्यात येणार नाहीत.”
▪️ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री लोकसभेत सांगतात, “स्मार्ट/प्रीपेड मीटर सर्व ग्राहकांसाठी बंधनकारक नाहीत.”
मग महावितरणचा अट्टाहास नेमका कशासाठी?
नंतर अभ्यास केल्यावर समजले की महाराष्ट्रात स्मार्ट मीटर बसविण्याचे टेंडर तब्बल ₹१३,८०० कोटींचे देण्यात आले आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
हा निर्णय खरोखर जनहितासाठी आहे का? की काही मोजक्या उद्योगसमूहांना फायदा करून देण्यासाठी?
आज देशात अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, जणू दोन-चार मोठ्या उद्योगपतींना आणखी मोठे करण्यासाठी सामान्य माणसाची सालटी काढली जात आहे, अशी भावना जनतेमध्ये वाढत आहे.
आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न…
स्मार्ट मीटर लागल्यानंतर येणाऱ्या वाढीव बिलांच्या तक्रारी देशभरातून का समोर येत आहेत?
या भीतीचे निरसन सरकारने केले आहे का?
सरकारने जनतेच्या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे द्यावीत:
✔️ हा अट्टाहास कशासाठी?
✔️ एवढा खर्च कोणाच्या हितासाठी?
✔️ ग्राहकांची संमती का घेतली जात नाही?
✔️ विरोध करणाऱ्यांना लेखी हमी का दिली जात नाही?
हा स्मार्ट मीटरचा प्रश्न नाही… हा सामान्य माणसाच्या खिशाचा, संमतीचा आणि हक्कांचा प्रश्न आहे.
विचार सामान्यांचे… निर्णयही सामान्यांच्या हिताचेच असायला हवेत.
प्रा, डॉ, विनोद हिम्मतराव गायकवाड
प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र
भारत सरकार विधी न्याय व कंपनी मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संघटन
(ग्राहक संरक्षण)
