गोदावरी नदी प्रदूषण, नदीपात्रातील अतिक्रमण, आणि सांडपाणी रोखण्यासाठी यंत्रणांनी गतीने काम करावे -डॉ.प्रवीण गेडाम

नदीकिनारी मोकळ्या जागेत जिल्हा परिषद आणि महानगर पालिका यांनी विविध उपक्रम राबवावेत, त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी..

पोलीस वार्ता, नाशिक : गोदावरी नदी प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी विभागीय आयुक्त डॉ.प्रवीण गेडाम यांनी सर्व यंत्रणांना गतीने काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहे. गोदावरी नदीपात्राचे होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी तसेच नदीत सांडपाणी मिसळणार नाही यासाठी उपाययोजना गतीने कण्यात यावे.

गोदावरी नदी प्रदूषणाबाबत नियुक्त समितीची विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख तसेच राजेश पंडित, निशिकांत पगारे, जगबीर सिंग हे शासकीय सदस्य उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना डॉ. गेडाम म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे सर्व यंत्रणांनी कार्यवाही करावी. आगामी कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी विविध यंत्रणांनी त्यांची जबाबदारी वेळेत पार पाडणे आवश्यक आहे. नदीतील पाणवेली काढण्याबाबत सर्व पर्यायांचा विचार व्हावा. यांत्रिक पद्धतीने पानवेली काढणे अथवा मनुष्यबळ वापरून संबंधित नदी क्षेत्रातील प्राधिकरणाकडे ती जबाबदारी सोपविणे यासह इतरही पर्यायाबाबत महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नाशिक महानगरपालिका विकास प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जलसंपदा, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आदी यंत्रणांनी विचार करावा.

नदीपात्रात काही व्यावसायिक आस्थापनांकडून कपडे धुण्यासाठी काही खाजगी यंत्रणेला कामे दिले जातात. ही यंत्रणा नदीपात्रात कपडे धुवून नदी पात्र प्रदूषित करण्याची कामे करत आहेत. महानगरपालिका आणि पोलिस यंत्रणेने अशा खाजगी यंत्रणेवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधितांना दिल्या.

नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथील मलनिस्सारण प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने गतीने कार्यवाही करावी. प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणाऱ्या सर्व तांत्रिक आणि प्रशासकीय बाबी तसेच ना हरकत प्रमाणपत्र यांची पूर्तता करावी, असे निर्देशही डॉ. गेडाम यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.

औद्योगिक क्षेत्रातील होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत ते उभारण्यात येणारा औद्योगिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करावी. त्या क्षेत्रातील रहिवास क्षेत्रासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत महापालिकेला एमआयडीसीने सहकार्य करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

नदीकिनारी मोकळ्या जागेत जिल्हा परिषद आणि महानगर पालिका यांनी विविध उपक्रम राबवावेत. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी. नदी किनारी कोणत्याही प्रकारे अतिक्रमण होणार नाही आणि हा परिसर प्रदूषित होणार नाही यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी विविध यंत्रणांनी केलेल्या कार्यवाहीबद्दल या बैठकीत चर्चा झाली. अशासकीय सदस्य श्री. पंडित, श्री. पगारे आणि श्री. सिंग यांनीही नदी प्रदूषणमुक्तीच्या अनुषंगाने आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने विविध मुद्दे मांडले.