गुरवारी केंद्रीय मंत्री आश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, 7 व्या वेतन आयोगाच्या कार्यकाळाच्या पूर्ण होण्यापूर्वी 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पोलीस वार्ता, नवी दिल्ली : होय, केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यास मंजूरी दिली आहे. यामुळे सरकारी कर्मचार्यांचे वेतन, भत्ते, आणि निवृत्तीनंतर मिळणारे फायदे वाढण्याची शक्यता आहे. 7व्या वेतन आयोगाचे कार्यकाळ 2016 मध्ये सुरू झाले होते आणि त्याचा कार्यकाळ 2025 मध्ये संपणार आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचार्यांच्या आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या वित्तीय स्थितीत चांगली सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
8 व्या वेतन आयोगाची स्थापना 2026 मध्ये करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची घोषणा केंद्रीय मंत्री आश्विनी वैष्णव यांनी केली. 7 व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपणार आहे, आणि 8 व्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती लवकरच केली जाईल, अशी माहिती दिली आहे. या आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचार्यांचे वेतन आणि भत्ते वाढण्याची अपेक्षा आहे.
गुरवारी केंद्रीय मंत्री आश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, 7 व्या वेतन आयोगाच्या कार्यकाळाच्या पूर्ण होण्यापूर्वी 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आयोगाला शिफारशींचा आढावा घेण्यास आणि त्यावर विचार करण्यास पुरेशी वेळ मिळेल.
तसेच, 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ:
-
लेव्हल 1: 21,300 रुपयांवरून वाढून 23,880 रुपये
-
लेव्हल 2: 19,900 रुपयांवरून वाढून 23,880 रुपये
-
लेव्हल 3: 21,700 रुपयांवरून वाढून 26,040 रुपये
-
लेव्हल 4: 25,500 रुपयांवरून वाढून 30,600 रुपये
-
लेव्हल 5: 29,200 रुपयांवरून वाढून 35,040 रुपये
ही वाढ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनमानात एक मोठा सुधारणा दर्शवते.
