नंदुरबार:(अजीम हाश्मी) जिल्हा सामान्य रुग्णालय व इतर आरोग्य केंद्रांमध्ये उपचारासाठी दाखल होणाऱ्या आदिवासी रुग्णांच्या नातेवाईकांना शासन निर्णयानुसार मोफत आहार पुरवठा केला जातो. मात्र, वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार यांनी मागील एक वर्षांपासून (जानेवारी 2023 ते जानेवारी 2024) आहार पुरवठादारांचे बिल प्रलंबित ठेवल्याने 21 मार्च 2025 पासून हा आहार पुरवठा थांबवण्यात येणार आहे.
शासन निर्णय असूनही आदिवासी रुग्णांच्या नातेवाईकांवर अन्याय
14 जून 1994 च्या शासन निर्णयानुसार, आदिवासी उपयोजना अंतर्गत रुग्णाच्या एका नातेवाईकाला मोफत आहार पुरवठा करण्याची तरतूद आहे. यासाठी मुंबईतील MDM Enterprises ही एजन्सी आहार पुरवठा करत आहे. मात्र, वैद्यकीय महाविद्यालय व संशोधन विभाग, मुंबई यांनी या योजनेसाठी तांत्रिक मान्यता नाकारल्याने पुरवठादारांचे बिल मंजूर करण्यात आलेले नाही. परिणामी, पुरवठादाराने आर्थिक तोटा टाळण्यासाठी 21 मार्चपासून नातेवाईकांसाठी आहार पुरवठा थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याचा थेट परिणाम हा रुग्णांच्या नातेवाईकांवर होणार असून त्यांना उपाशी राहण्याची वेळ येणार आहे. यामुळे आदिवासी समाजातील नागरिक शासनाच्या हक्काच्या योजनेपासून वंचित राहणार असून त्यांच्या मूलभूत गरजांवर गदा येणार आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयाचा हलगर्जीपणा – आदिवासी समाजात संताप
नंदुरबार जिल्हा रुग्णालय हे शासन निर्णय व समजुतीच्या करारानुसार सप्टेंबर 2023 पासून वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले आहे. मात्र, वैद्यकीय महाविद्यालय प्रशासनाने रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी असलेल्या आहार पुरवठा योजनेला निधी मिळवण्यासाठी तांत्रिक मान्यता देण्यास नकार दिला आहे.
त्यामुळे मागील वर्षभराचे बिले मंजूर न झाल्याने पुरवठादाराने आहार पुरवठा थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे रुग्ण बरोबर येणाऱ्या त्यांच्या नातेवाईकांची प्रचंड गैरसोय होणार आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यालाही दखल नाही
नंदुरबार जिल्ह्यातील आमदार, लोकप्रतिनिधींनी वैद्यकीय महाविद्यालय अधिष्ठात्यांना सदर योजना सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी आणि पुरवठादारांची बिले मंजूर करण्यासाठी पत्र दिले आहेत. तसेच आयुक्तालय व सचिवालय, वैद्यकीय विभाग, मुंबई यांनाही यासंदर्भात पत्र पाठवण्यात आले आहे. मात्र, अद्याप या गंभीर विषयावर कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
आदिवासी संघटनांचा इशारा – आंदोलन होणार!
या अन्यायकारक निर्णयामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांना उपाशी राहण्याची वेळ येणार असून, शासनाच्या हक्काच्या योजनेपासून त्यांना वंचित ठेवले जात आहे. यावर आदिवासी लोकप्रतिनिधी आणि संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाने त्वरित उपाययोजना करावी, अन्यथा जिल्हा रुग्णालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
तत्काळ निर्णय न घेतल्यास तीव्र जनआंदोलन होण्याची शक्यता
नंदुरबार हा आदिवासी बहुल जिल्हा असून, येथील रुग्णालयात दररोज शेकडो आदिवासी रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक उपचारासाठी दाखल होतात. जर त्यांच्यासाठी मोफत आहार योजना बंद झाली, तर त्यांची गंभीर गैरसोय होणार आहे.
तरी प्रशासनाने त्वरित लक्ष घालून या योजनेतील अडथळे दूर करावेत आणि आदिवासी रुग्णांच्या नातेवाईकांना त्यांचा हक्काचा लाभ मिळावा यासाठी योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी आदिवासी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
