भुसावळ – 2009 च्या निवडणुकीच्या वेळी निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शपथपत्रात दिलेल्या माहितीत विद्यमान आमदार संजय सावकारे लिहितात मी भूमिहीन आहे… म्हणजेच त्यांच्याकडे वडिलोपार्जित शेती नाही.
शासनाच्या आदेशानुसार शेतकरी असल्याचा किंवा वडिलोपार्जित शेती असल्याचा पुरावा जोडल्याशिवाय कुठल्याही व्यक्तीला महाराष्ट्रात शेती घेता येत नाही… मग 2009 ला भूमिहीन असलेले माननीय आमदार महोदय 2014, 2019, 2024 या निवडणुकीच्या शपथपत्रात मात्र माझ्याकडे शेती आहे असे लिहितात… जर ते भूमीन होते तर त्यांनी कोणत्या आधारावर शेती घेतली.?
2024 च्या शपथपत्रात त्यांनी आपल्या कृषी पब्लिक शेतीच्या माहिती संदर्भात वर्णन केलेले आहे यात त्यांनी साकरी, खेडी, कुऱ्हे, साकेगाव, गोजोरा इत्यादी भुसावळ तालुक्यातील महसुली क्षेत्रात माजी शेती असल्याचे नोंदविले आहे…. याशिवाय यावल तालुक्यातील अनवर्दे, व बोधोडे या गावातील शिवारात शेती असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. या गावांचा शोध घेतला असता यावल तालुक्याच्या भौगोलिक नकाशावर महसुली नकाशावर या नावाची गावे दिसत नाहीत…. ही गावे चोपडा तालुक्यात आहेत…. त्या ठिकाणचे अनवर्दे त्यांनी त्यांच्या शपथपत्रात दिलेले उतारे शोधले असता त्यांच्या नावाने त्या गावात शेती असल्याचे पुरावे महसूल यंत्रणेच्या ऑनलाईन यंत्रणेत सापडतात. आणि हे गाव चोपडा तालुक्यात आहे. दुसऱ्या गावाचा तर शोधच लागत नाही.
निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार प्रत्येक उमेदवाराला हे शपथपत्र देणे बंधनकारक आहे. त्यातील माहिती ही प्रत्येक उमेदवाराने सत्य व अचूक देणे हेही बंधनकारक आहे. असे असताना आपल्या शेत विषयक संपत्तीची माहिती माननीय आमदारांनी लपवलेली दिसते. प्रत्यक्षात शेती चोपडा तालुक्यात असताना शपथपत्रात मात्र यावल तालुक्यात दाखवलेली आहे… आपल्या शेतीच्या मालकाला आपली शेती कोणत्या तालुक्यात आहे हेच माहीत नसने मोठे आश्चर्यकारक आहे काय…?
ही प्रेम मिस्टेक नसून जाणीवपूर्वक आपली संपत्ती लोकांना कळू नये म्हणून तालुके बदललेले आहेत. आम्ही माननीय निवडणूक अधिकारी भुसावळ विधानसभा 12 यांना लेखी अर्ज देऊन त्यांचा त्यांनी दिलेला निवडणुकीचा उमेदवारीचा फॉर्म हा रद्द करावा ही मागणी केलेली आहे. आमच्या अर्जाची दखल घेऊन माननीय निवडणूक अधिकारी यांनी आज दुपारी चार वाजून 30 मिनिटांनी कामकाज केले. अजून निकाल आमच्यापर्यंत आलेला नाही. पंधरा वर्ष आमदार म्हणून राहिलेल्या विद्यमान आमदारांच्या शपथपत्रात प्रिंट होणे हा या देशातील निवडणूक आयोगाचा लोकशाहीचा अपमानच आहे…
आम्ही जर आमच्या हरकतीवर कायदेशीर न्याय आम्हाला मिळाला नाही तर माननीय उच्च न्यायालयात आम्ही नक्कीच जाणार आहोत याबद्दल कुठलीही शंका नाही.अशी माहिती
डॉ.राजेश मानवतकर यांनी पोलीस वार्ता न्युज ला दिली.
